भारतीय आदिवासी जमाती आणि सद्यस्थिती

• भारतीय आदिवासी जमाती आणि सद्यस्थिती

 आदिवासी हा असा समुह आहे जो एका स्वतंत्र भूभागावर वास करतो आणि त्यांची एक स्वतंत्र संस्कृती, वेगळे रिती- रिवाज, स्वतंत्र बोली भाषा आणि जे फक्त
आपल्या समाजातच लग्न करतात. सोप्या भाषेत सांगायच म्हणजे आदिवासींचे आपले वंशज, पुर्वज आणि स्वतंत्र देवी-देवता असतात.  साधारणपणे आदिवासी हे निसर्ग पूजक असतात.
भारतीय संविधानात आदिवासी ना 'अनुसूचित जमाती' असे म्हटले आहे,पन आदिवासीना अन्य बर्याच नावांनी ओळखले जाते. जसे की- आदिवासी, आदिम जमात, मूलनिवासी, गिरिजन, प्रागैतिहासिक, मागासलेल्या जमाती, जंगली, रानटी इत्यादी इत्यादी. परंतु आदिवासी समुह भारतात सर्वत्र पसरलेला आढळून येतो यांचा वंशाचे मुळ जर पाहिले तर हे प्रामुख्याने प्रोटो ऑस्ट्रेलाॅयड तसेच मंगोलाॅइड यात आढळून येतो.यांचा उगम नेग्रीटो या वंशात सुद्धा आढळून येतो हा समुह प्रामुख्याने अंदमान निकोबार या बेटांवर आज ही अस्तित्वात आहे.
   भारतीय संस्कृतीचे अनेकतेत एकता हे वैशिष्ट्य मानले जाते आणि हे अखंड भारतीय भूभागावरील अनेक जाती, धर्म ,रंग, भाषा, वेशभूषा, संस्कृती असून देखील एकत्र गुण्यागोविंदाने रहात आले आहेत.
   आजच्या घडीला भारतात  उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम विस्तारलेल्या भूभागावरील आदिवासी आणि त्यांच्या विविध संस्कृती चे दर्शन होते. भारतात आदिवासी समाजाची स्थिती आणि गती याचा अंदाज त्यांचे भौगोलिक वितरणावरून येतो.
  भारतात आदिवासींचे भौगोलिक वितरण
भौगोलिकदृष्ट्या  भारतात आदिवासी समाजाला विविध प्रदेशात विभागलेले आहे जसे की उत्तर आणि ईशान्य भाग , मध्य भाग, दक्षिण भाग , आणि किणारी भाग.
उत्तर तथा ईशान्य भागात हिमालयातील तराईन प्रदेश, तसेच ईशान्येकडील भूभाग यांचा समावेश होतो. काश्मीर,हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तसेच ईशान्येकडील सर्व राज्यांचा या भागात समावेश होतो. या भागात बकरवाल, गुर्जर ,थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, शौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी,गारो,खासी,जयंतीया इत्यादी आदिवासी जमाती वास करतात.
मध्य भूभागाचा विचार केले तर या भागात भारतीय पठारी तसेच डोंगरी प्रदेशाचा समावेश होतो . याभागात खालील राज्यांचा समावेश होतो, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ,ओडीसा इत्यादी राज्य आहेत. ज्यात भील्ल, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा,कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा,कोळी, कोरकू ,आंध,ओराॅन,धनगड,कातकरी, वारली, कोकणी, मावची,पावरा इत्यादी प्रमुख जमाती आढळून येतात.
  दक्षिणी भागात कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ ही राज्य मे येतात त्यात टोडा, कोरमा, गोंड, भील्ल, कडार, इरूला इत्यादी आदिवासी जमाती वास करतात.
   किनारी द्विपक्षेत्रीय भागात अंदमान निकोबारच्या आदिम जमात आढळून येतात. जसे- सेंटिनलीज, ओंग, जारवा, शोम्पेन इत्यादी.
  भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे उलटली आज भारत संपूर्ण जगात अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सर्वात मोठी सहावी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आली आहे. भारताने आज अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, परंतु आजही भालतील एक समुदाय असा आहे की ज्यांना आजही अगदी प्राथमिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. तो समुदाय म्हणजे आदिवासी समाज होय, आदिवासी समाज आजही अशा ठीकाणी वास्तव्य करतात जिथे रस्ते, वीज, पाणी, वैद्यकीय सेवा यांचा अभाव दिसून येतो. आजही बहुतांश आदिवासी समाज डोंगरदर्या,जंगलात वास करताना दिसतात.
   आदिवासींच्या सामाजिक समस्या बद्दल बोलायचं झालं तर आजही हा समाज सामाजिकदृष्ट्या इतर समाजाशी खूप दूर आहे.यामुळे हा समाज सामाजिक आणि  सांस्कृतिकदृष्ट्या तुटक भासतो तसेच प्रादेशिक दृष्ट्या स्वतःला स्वतंत्र मानतात,यामुळे ते स्वतःला अस्पृश्य समजतात . यासोबतच यांच्यात शिक्षण, मनोरंजन, आरोग्य तसेच पोषण इत्यादी बाबतीत हा समाज माखासलेला आहे.
   आज पन आदिवासी समाजाचा खूप मोठा घटक निरक्षर आहे ज्यांना आजही प्रमाणभाषा बोलता येत नाही की समजत नाही. शासन त्यांच्यासाठी कोण कोणत्या योजना राबवते तसेच त्यांचे अधिकार काय आहेत हे सुद्धा त्यांना माहिती नसते हेच त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणाचे महत्वाचे कारण आहे.
   यांच्या आर्थिक मागासलेपणा बद्दल बोलायचं झालं तर आजही हा समाज आर्थिकदृष्ट्या अति मागास आहे .गरिबी आणि कर्जग्रस्तता ही प्रमुख समस्या या समाजात दिसून येते. अनेक आदिवासी लोक मोल मजूरी दुसर्या कडे रोजंदारी याव्यवसायात असल्याने अत्यल्प मानधन मिळत असल्याने हे लोक आपल्या मुलांना चांगले तर सोडाच पन मुलभुत शिक्षण देऊ शकत नाहीत. यामुळे यासमाजातील लोक आपल्या मुलांना अल्प मोबदल्यात विक्री करतात अनेक आदिवासी समाजात आपल्या मुलां मुलींना दलालाना विकले जाते, परिणामी ही मुले अवैध कारवाया करतात आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला बळी पडतात. हे या समाजाच्या मागासलेपणाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा मुळे आजही हा समाज इतर समाजाच्या तुलनेत वंचित आहे.
आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे असल्याने हा समाज अंधश्रद्धा, व्यसनाधिन, दैववादी असल्याचे दिसून येते.
  हे सर्व कारणं आहेत ज्यामुळे हा समाज बाह्य जगाशी आज देखील संपर्क साधू शकला नाही. यासर्व समस्या सोडविण्यासाठी शासन विविध विकास योजना राबवते त्याच्यावर इथे चर्चा करणे कमप्राप्त ठरते.आदिवासी विकासासाठी उचललेल्या पावलांचा आढावा घ्यायचा तर त्याचे मुळ भारतीय संविधानात दिसून येते. संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण याची तरतुद केलेली आहे. तसेच सहाव्या अनुसूचित आसाम,मेघालय,त्रिपुरा, आणि मिजोरम या राज्यातील अनुसूचित जमाती क्षेत्राचे प्रशासन आणि नियंत्रण याची तरतुद केलेली आहे. त्याशिवाय घटनेतील कलम १७ मध्ये समाजात कोणत्याही कारणाने अस्पृश्यता पाळणे हा गंभीर गुन्हा आहे, तसेच घटनेतील कलम ४६ नुसार राज्य हे आदेश देते की अनुसूचित जाती/जमाती  तसेच अन्य दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणाची तरतुद केलेली आहे.
   घटनात्मक पद्धतीने आदिवासी समाज विकास साधण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक योजना राबवतात जसे सरकार सहायक अनुदान देने, अन्न बँका,आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न, सरकारी नौकरी तसेच राजकीय आरक्षण ,उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजने. तसेच केंद्र तसेच राज्य स्तरावर आदिवासी विकास विभागा स्थापन केली आहेत आणि त्यामाध्यमातून आदिवासींचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे.
  त्याचाच परिपाक असा आहे की जिथे १९६१ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी समाज साक्षरता दर १०.३% असा होता तो २०११ च्या जनगणनेनुसार ६६.१% अशी वाढ झाल्याचे दिसते. सरकारी नौकरीत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी समाजाला वयोमर्यादेत सुट देण्यात आली आहे.
 आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी आश्रम शाळा, एकलव्य रेसिडेंशीयल स्कुल, शहरात उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह योजना, डीबीटी योजना तसेच मुलींना स्वतंत्र आश्रम शाळा व स्वतंत्र वसतीगृह स्थापन करण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे नक्कीच आदिवासी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी मदत होते आहे.
या उल्लेखनीय कामगिरी नंतर ही देशात आदिवासी समाज म्हणावा तेवढा विकसित झालेला नाही. आजही बहुतांश आदिवासी समाज समाजाच्या मुख्यधारेत पाण्यापासून वंचित आहे हे कटूसत्य आहे हे नाकारता येणार नाही.
शासन स्तरावर आदिवासी विकासासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत परंतु एवढं पुरेसं नाही यात अमुलाग्र बदल होणं आवश्यक आहे. शासकीय योजनांचा लाभ आदिवासी समाजाच्या शेवटच्या घटका पर्यंत पोहोचण्यासाठी जे जे प्रयत्न आवश्यक आहेत ते होणे आवश्यक आहे.
 आदिवासी समाजाप्रती असलेली भारतीय प्रसारमाध्यमांची उदासीनता दूर करणे गरजेचे आहे, आपण पाहतो आदिवासी समाजासोबत एखादी दुर्दैवी घटना झाल्यावर जोपर्यंत शासन हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत प्रसारमाध्यम पुढाकार घेताना दिसत नाहीत, ही परिस्थिती बदलने आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाही चा चवथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यमांकडे पाहिले जाते.  आदिवासी समाजाला आपल्या अधिकार आणि हक्क याबाबत जाणिव जागृती करणं आवश्यक आहे आणि हे प्रभावी पणे प्रसादमाध्यम करू शकतात.
याव्यतिरिक्त आदिवासी समाज आर्थिकदृष्ट्या विकसित होण्यासाठी त्यांना कृषीप्रधान व्यवसायात रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी ज्या ज्या योजना राबवणे गरजेचे आहे त्या प्रभावी पणे राबविण्यात याव्यात. तसेच त्यांच्या आरोग्याविषयी आरोग्य योजना आणखी प्रभावी पणे राबविण्यात याव्यात जेणे करुन आदिवासी समाजात असलेल्या कुपोषण, निम्न दर्जाचे आरोग्य हे प्रश्न मार्गी लागणं आवश्यक आहे.
आदिवासी समाजाचा मुख्य प्रश्न आहे की आजही हा समाज सांस्कृतिकदृष्या स्वतःला वेगळं समजतो त्यांच हे वेगळे पन जपून या समाजाला त्यांच्या संस्कृती, त्यांच्या कला,बोली, इत्यादी चा ललित कला मध्ये समावेश करून त्यांना मुख्यप्रवाहात सामिल करणे हे आव्हान स्वीकारावे लागेल.
गरज आहे समाजाला या आदिवासी समाजाला आपल्यातीलच एक आहेत आणि यांना आपल्या सोबत विकासाच्या सर्व संधी आपल्या बरोबरीने मिळाव्यात यासाठी पुढाकार घ्यावा....

नितीन कोंडिबा महानवर (माध्यमिक शिक्षक ) शासकीय आश्रम शाळा  वडनेर ता कन्नड जि औरंगाबाद .
९४२२६४६१२७
nitin12458@gmail.com